पाकिस्तान द्वारा तालिबान की भागीदारी पर जोर देने के बाद सार्क बैठक रद्द: रिपोर्ट
नई दिल्ली:शनिवार को न्यूयॉर्क में होने वाली दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तान चाहता था कि सार्क बैठक में तालिबान अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करे। भारत ने कुछ अन्य सदस्यों के साथ प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और आम सहमति या सहमति की कमी के कारण बैठक रद्द कर दी गई। नेपाल इस बैठक का मेजबान था, जो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आयोजित की जाती है।
तालिबान को आज तक भारत ने मान्यता नहीं दी है। काबुल में नए शासन को अभी भी दुनिया ने मान्यता नहीं दी है और शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है। अमीर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं और उनके संयुक्त राष्ट्र और संबद्ध बैठकों में भाग लेने की संभावना नहीं है।
दरअसल, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में कहा था कि तालिबान एक गैर-समावेशी सरकार है, दुनिया को अफगानिस्तान में शासन को स्वीकार करने या मान्यता देने से पहले सोचना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि काबुल में सरकार में महिलाओं, अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों – अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है।
पता चला है कि सार्क के अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत थे कि बैठक के दौरान अफगानिस्तान के लिए एक खाली कुर्सी रखी जा सकती है। हालांकि, पाकिस्तान नहीं माना और बैठक रद्द कर दी गई। सार्क सचिवालय ने बताया कि आज तक सभी सदस्य राज्यों से सहमति की कमी के कारण बैठक रद्द कर दी गई है।
