पटना: बीते दो दशकों में पहली बार, बिहार में होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर हो गया है। अब डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) को गृह विभाग सौंप दिया गया है, जिससे उन्हें बिहार की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पर पूरा अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही, पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन-DGP से लेकर ADG, IG, SP और DSP तक-सीधे उन्हें रिपोर्ट करेंगे। इस बदलाव से यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बातें होने लगी हैं।
बुलडोजर राजनीति पर तेज हुई चर्चा
इस बदलाव से पॉलिटिकल चर्चा शुरू हो गई है, खासकर इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी बार-बार क्राइम पर UP-स्टाइल एक्शन लेने की बात कह चुके हैं। चुनाव कैंपेन के दौरान, सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी थी कि बिहार में क्रिमिनल्स पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के तहत लागू किए गए “UP मॉडल” का खुलकर ज़िक्र किया था। बिहार में एनकाउंटर्स, बुलडोजर एक्शन और सख्त पुलिसिंग उपायों की संभावना के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। राज्य भर में बड़े क्राइम, दंगे, कम्युनल टेंशन, पब्लिक डिसऑर्डर और अहम गिरफ्तारियों के मामलों में सम्राट चौधरी के पास आखिरी अधिकार होगा। होम मिनिस्टर IPS और सीनियर अधिकारियों, जिनमें SP, DIG, IG शामिल हैं, की पोस्टिंग और ट्रांसफर को मंज़ूरी देंगे।
इसके साथ ही पुलिस बल, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, VIP सुरक्षा, बड़े अपराध मामलों की निगरानी और जेल प्रशासन- सबकुछ अब सम्राट चौधरी के नियंत्रण में आ गया है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को राज्य शासन में सबसे असरदार तरीकों में से एक माना जाता है। नक्सल प्रभावित जिलों में ऑपरेशन, जिसमें ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसी स्ट्रैटेजी शामिल हैं, के लिए होम मिनिस्टर की मंज़ूरी की ज़रूरत होती है। माफिया ग्रुप, गैंग और ऑर्गनाइज़्ड क्राइम नेटवर्क के खिलाफ CID, STF, या SOG तैनात करने के फैसले भी उनके अधिकार में आएंगे।
20 साल बाद नीतीश ने छोड़ा गृह विभाग
बता दें कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री कुमार ने सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी , निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, अपने पास रखे हैं। कुमार ने भाजपा नेता सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी दी है। काफी लंबे समय से यह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था।
