नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलोर विकास प्राधिकरण (बीडीए) में ठेका आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सोमवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ जांच पर रोक की अवधि बढ़ा दी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की पीठ ने कर्नाटक सरकार को इस मामले में पक्षकार होने की अनुमति दी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इस बीच, शीर्ष अदालत ने भी अपने अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में बीडीए ठेका देने के संबंध में दर्ज प्राथमिकी की लोकायुक्त पुलिस द्वारा जांच पर रोक लगा दी थी।
येदियुरप्पा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस तथ्य की अनदेखी की कि प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी करने से पहले पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य था।
शिकायतकर्ता कार्यकर्ता टी.जे. अब्राहम ने तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत दर्ज शिकायतों से उत्पन्न मामलों के संबंध में कानून में नवीनतम संशोधन के साथ पूर्व स्वीकृति की जरूरत खत्म कर दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा के वरिष्ठ नेता की याचिका पर शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अब्राहम को नोटिस जारी किया था।
हाईकोर्ट ने माना कि मंजूरी की अस्वीकृति येदियुरप्पा के खिलाफ कार्यवाही के आड़े नहीं आएगी। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। जुलाई 2021 में एक विशेष अदालत ने अब्राहम की एक शिकायत पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत वैध मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों और दो व्यापारियों सहित अन्य ने 2019-21 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सरकार के लिए एक आवास परिसर बनाने के लिए एक निर्माण फर्म को ठेका देने के लिए 12 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।
