भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे। आंदोलनकारियों को हटाने की याचिका पर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी किया। कल तक जवाब मांगा।
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