नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं और आपराधिक गिरोहों के संबंधों पर 1993 में आई वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसी याचिका प्रचार के मकसद से दाखिल होती है।
भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर याचिका में कहा था कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में बड़े नेताओं के नाम थे, लेकिन सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। याचिका में कहा गया था कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को एनआईए, ईडी, आईबी, एसएफआईओ, रॉ, सीबीडीटी और एनसीबी को विस्तृत जांच के लिए सौंपा जाए ताकि राजनेताओं और आपराधिक गिरोहों का पर्दाफाश हो सके।
यह भी पढ़े:- सुब्रह्मण्य भारती के व्यक्तित्व को किसी दायरे में सीमित करना उचित नहीं : प्रधानमंत्री – Dastak Times
याचिका में इसकी लोकपाल या सुप्रीम कोर्ट की मानिटरिंग में जांच की मांग की गई थी। बता दें कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एनएन वोहरा ने अपराध के राजनीतिकरण पर अध्ययन कर अक्टूबर 1993 में एक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधी सरकार के समानांतर सरकार चलाते हैं।
देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहेंwww.dastaktimes.org के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए https://www.facebook.com/dastak.times.9 और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें। साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़ वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videos पर। तो फिर बने रहिये www.dastaktimes.org के साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।
