काठमांडू: नेपाल में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और सात प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक में अगले साल मार्च में होने वाले आम चुनावों से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने पर जोर दिया गया। रविवार को आयोजित बैठक में सातों प्रांत के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि वे पांच मार्च को प्रस्तावित आम चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने के वास्ते संघीय सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री कार्की आम चुनाव कराने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की कोशिशों के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों और ‘जेन जेड’ समूह के साथ बैठकें कर रही हैं। शनिवार को उन्होंने नेपाली कांग्रेस (एनसी) के महासचिव गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा से मुलाकात की तथा राजनीतिक दलों के चुनावों के सिलसिले में अपना रुख स्पष्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा की।
कार्की (73) गत 12 सितंबर को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। उन्होंने अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की जगह ली थी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जेन जेड’ समूह के व्यापक प्रदर्शनों के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। रविवार को कार्की ने कोशी, मधेस, बागमती, लुंबिनी, गंडकी, करनाली और सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्रियों से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने में सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्रियों ने आम चुनाव के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के वास्ते पूरे देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने पर जोर दिया। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिया कि अगर संघीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन सहयोग, सहकारिता और सह-अस्तित्व की भावना से काम करें, तो आम चुनाव निर्धारित समय के भीतर कराए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हुए भरोसा जताया कि चुनाव निर्धारित समय पर होंगे।
उन्होंने कहा कि हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान विभिन्न जगहों पर सुरक्षाकर्मियों से लूटे गए ज्यादातर हथियार पहले ही वापस कर दिए गए हैं और अलग-अलग जेलों से भागे 50 फीसदी से अधिक कैदियों को भी फिर से पकड़ा जा चुका है। कार्की ने कहा, “सरकार लूटे गए हथियारों को वापस करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और विभिन्न जेलों से भागे कैदी अपनी-अपनी जेलों में लौटने लगे हैं। इसलिए सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।” सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों ने सरकार से आठ और नौ सितंबर को ‘जेन जेड’ समूह के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सरकारी इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए एक पैकेज पेश करने का भी आग्रह किया।
