नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार, एपीटीईएल अध्यक्ष के पद के लिए अनुशंसित तीन नामों में मंजुला चेल्लूर का नाम भी है, जिन्होंने पहले अगस्त 2018 से अगस्त 2021 तक ट्रिब्यूनल की चेयरपर्सन के रूप में कार्य किया था और अब इस पद के लिए फिर से आवेदन किया है।
पैनल द्वारा अनुशंसित अन्य दो नामों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. एस. चौहान शामिल हैं। पैनल ने अपनी सिफारिश सरकार को भेज दी है, लेकिन सरकार ने अभी तक अध्यक्ष पद के लिए अंतिम चयन नहीं किया है।
उद्योग के जानकारों के मुताबिक, एपीटीईएल चेयरपर्सन का पद अगस्त 2021 से यानी सात महीने से खाली है। इतने महत्वपूर्ण पद को खाली रखने से न केवल बिजली क्षेत्र में निर्णय लेने में देरी हो रही है बल्कि बिजली क्षेत्र के सुधार भी पटरी से उतर रहे हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने और ट्रिब्यूनल बॉडी के सुचारू कामकाज के लिए ट्रिब्यूनल बॉडी के इस महत्वपूर्ण पद को जल्द से जल्द भरने की जरूरत है।
पिछले महीने भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एपीटीईएल चेयरमैन का पद नहीं भरने पर केंद्र को फटकार लगाई थी। अदालत ने केंद्र और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया था और एपीटीईएल अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। पिछले साल सितंबर में, शीर्ष अदालत और केंद्र के बीच गतिरोध था, क्योंकि बाद में न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा अनुशंसित नामों को अस्वीकार करने के अधिकार पर जोर दिया गया था।
लेकिन भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और एल. एन. राव ने कहा था कि संविधान के तहत कानून के शासन वाले लोकतांत्रिक देश में सरकार यह नहीं कह सकती कि वह इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेगी। एपीटीईएल अगस्त 2021 से पूर्णकालिक अध्यक्ष के बिना काम कर रहा है। अपीलीय न्यायाधिकरण वर्तमान में तीन सदस्यों – एक न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्यों के साथ काम कर रहा है। ट्रिब्यूनल में चेयरमैन या चेयरपर्सन के अलावा तकनीकी सदस्य की भी कमी है।
