चेन्नई : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक शोध रिपोर्ट में कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता नीति ‘आत्मनिर्भर भारत’ एक वैश्वीकृत दुनिया में बेशकीमती है, जहां राष्ट्रों के हित अच्छी तरह से रखी गई योजनाओं से साधे जा सकते हैं। एसबीआई की रिपोर्ट में जीवनयापन की बढ़ती लागत, मुद्रास्फीति, नीतिगत दरों को कड़ा करने, अर्थव्यवस्थाओं की मंदी और यूरोप में मंदी का हवाला देते हुए कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत लागत के लायक है।
रिपोर्ट में कहा गया है, दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपनी क्षमताओं का निर्माण करना हमेशा बेहतर होता है, वरना यूरोप की तरह कमजोर बना देता है।
रिपोर्ट में प्यूरिटन जर्मनी के क्लासिक मामले का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2006-22 के दौरान एक भी एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) टर्मिनल का निर्माण नहीं किया गया था और इसके बजाय विशुद्ध रूप से रूस से गैस की आपूर्ति पर निर्भर था।
एसबीआई ने कहा, “यूरोप में रूसी पाइपलाइन प्रवाह में 2021 की दूसरी छमाही से गिरावट है और डिलीवरी में हालिया कटौती के बाद यूरोपीय संघ को रूसी निर्यात अब जून 2021 की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत नीचे है और आगे की ओर बढ़ना एक सच्चाई है।”
शोध रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ (ईयू27) में 27 देश लगभग पूरी तरह से गैस आयात पर निर्भर हैं, यूरो क्षेत्र में खपत होने वाली 90 प्रतिशत से अधिक गैस का आयात किया जा रहा है।
पेट्रोलियम उत्पादों के विपरीत, गैस प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, जिसकी औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक खपत होती है और घरेलू अंतिम खपत में इसका उच्च अनुपात होता है।
प्राकृतिक गैस की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि खपत चैनल और मध्यवर्ती माल चैनल दोनों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को कम करती है। गैस आपूर्ति में कमी से उर्वरकों, स्टील, एल्युमीनियम और जस्ता के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है।
एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, गैस की बढ़ती लागत के कारण दो-तिहाई से अधिक उत्पादन क्षमता रुकने के साथ उर्वरक संकट वास्तव में गहरा रहा है, क्योंकि गैस एक प्रमुख फीडस्टॉक और इस क्षेत्र के लिए बिजली का स्रोत है। इस प्रकार यूरोपीय संघ चालू वर्ष में उर्वरकों का शुद्ध आयातक बन सकता है।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) द्वारा अनुमान लगाया गया है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र पर अनुमानित 10 प्रतिशत गैस राशनिंग झटके के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से यूरो क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में लगभग 0.7 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है।
इसके अलावा उच्च ऊर्जा बिलों के कारण उपभोक्ता मांग में 10 प्रतिशत की कमी अन्य क्षेत्रों में बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें मूल्य वर्धित मूल्य 0.1 प्रतिशत से एक प्रतिशत के बीच है। रियल एस्टेट सेवाएं लोक प्रशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित होगी।
इस स्थिति को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान देश और उसके नागरिकों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा परिकल्पित नए भारत का दृष्टिकोण है।
ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता आत्मनिर्भर भारत के दायरे में प्रमुख विषय हैं, क्योंकि देश ऊर्जा के हरित और स्वच्छ स्रोतों में बदलाव करने और सीओपी 26 के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए भी तैयार है।
