101 विदेशी हथियारों को किया बैन, अब देश में बनेंगे आयुध
लखनऊ (अमरेन्द्र प्रताप सिंह) : रक्षा क्षेत्र के विदेश व्यापार मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बड़ा एलान किया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है, इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब भारत में ही इनके निर्माण की तैयारी कर ली गई है। इन हथियारों को भारत अब अपने ही देश में बनाएगा। रक्षामंत्री ने इस अवसर पर कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह फैसला रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदमसाबित होगा।
भारत चीन तनाव के बीच आया रक्षामंत्री का बड़ा फैसला : गौरतलब है कि, भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच हथियारों के आयात को लेकर भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है, इसी कड़ी में अब विदेशों से हथियारों का आयात रोक कर इनका निर्माण देश में ही किये जाने की बड़ी योजना बनायी गयी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार सुबह कहा कि मंत्रालय ने 101 आइटम्स की लिस्ट तैयार की है जिनके आयात पर रोक लगेगी। इस लिस्ट में न केवल कुछ पार्ट्स शामिल हैं बल्कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले हथियार मसलन असॉल्ट राइफलें, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्रॉफ्ट,एलसीएच, रडार और कई अन्य चीजें शामिल हैं। राजनाथ ने कहा कि रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स 101 से अधिक वस्तुओं पर आयात एम्बार्गो भी पेश करेगा।
रक्षामंत्री ने ट्विटर पर की प्रतिबन्ध की घोषणा : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इस फैसले के तहत अभी कुल 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस निर्णय की घोषणा करते हुए लिखा कि, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच स्तंभों- अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। साथ ही इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है।”
डीआरडीओ की तकनीक से होगा स्वदेशी हथियारों का होगा निर्माण : राजनाथ ने ट्वीट पर लिखा, “पीएम के आह्वान पर रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की सूची तैयार की है, जिनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।” रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि हथियारों के आयात पर बैन लगाने का यह फैसला सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई तकनीकों को अपनाकर पूरा किया जाएगा। यह निर्णय नकारात्मक सूची में शामिल वस्तुओं के देश में निर्माण का एक बड़ा अवसर बनकर सामने आएगा।
