भोपाल : मध्य प्रदेश के साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा फरवरी के वेतन में नहीं मिल सकेगा। दरअसल ट्रेजरी एंड अकाउंट ने 31 जनवरी रात 8 बजे सिस्टम को अपडेट किया हैं, जिसमें DA 34 से बढ़ाकर 38% कर दिया गया हैं। बता दे सरकार ने तैयारी की थी कि फरवरी के वेतन में सरकारी कर्मचारियों को बड़े हुए दिए का लाभ मिले,लेकिन यह तैयारी धरी की धरी रह गई।
बता दे मध्य प्रदेश के अफसरों व कर्मचारियों के एनपीए और जीपीएफ में कटौती 34% डीए के हिसाब से हुई। लिहाजा कर्मचारियों को ब्याज का ₹20 करोड़ का नुकसान हो गया। 2004 के पहले सेवा में आए कर्मचारियों का जीपीएफ कटता है, जिस पर 7.04% और एनपीए में 9% ब्याज मिलता है। इधर अब 1 फरवरी से बड़े हुए दिए के अलग से बिल जमा होंगे और अलग से भुगतान करना होगा। इसके लिए डेढ़ लाख बेल अलग से बनाए जा रहे हैं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 21 जनवरी को 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन ऑर्डर 27 जनवरी को हुए। कोष एवं लेखा आयुक्त ज्ञानेश्वर पाटिल के मुताबिक वेतन के बिल 20 तारीख के बाद ट्रेजरी में लगते हैं। 4 दिन में बढ़े हुए DA का एरियर फरवरी की सैलरी के भुगतान में संभव नहीं था। बता दे सैलरी देने के सिस्टम में 38% डीए अपडेट कर दिया गया है। वहीं अब फरवरी से बने हुए डीए का बिल विभाग प्रस्तुत करेंगे।
मध्य प्रदेश में 3 लाख कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के दायरे में आते हैं। इनका डीए वेतन में शामिल होता है। जिसमें 10% राशि कर्मचारी के खाते से और 14% अंश सरकार मिलाती है। इस तरह का वेतन का 24% एनपीएस में जमा होता है इस पर 9% ब्याज मिलता है। बता दे प्रशासनिक सेवा के अफसरों (IAS-IPS) को 1 जुलाई से बढ़े हुए डीए का भुगतान 6 महीने के एरियर के साथ बुधवार को मिलने वाले वेतन में होगा।
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाएं जाने से सरकारी खजाने पर वार्षिक 1400 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त भार आएगा। बता दे पिछले 15 महीने में 26% कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश में साढे 7 लाख कर्मचारी हैं। जिसमें 64 हजार नियमित कर्मचारी 1 लाख 10 हजार दैनिक वेतन भोगी हैं।
वित्त विभाग ने अभी केवल सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए विभाग सरकार से अनुमति लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति के लिए प्रस्ताव भेजेगा। सहमति के बाद महंगाई राहत बढ़ाई जाएगी।
