शिवराज कैबिनेट बैठक सम्पन्न, पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खबर, पेंशनरों- जनप्रतिनिधियों को सौगात, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मध्यप्रदेश में पुलिसकर्मियों को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। इसमें पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए की गई घोषणाओं पर मुहर लगी है-
हर महीने 15 लीटर पेट्रोल देने के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
पोष्टिक आहार भत्ता 600 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है।
किट क्लोदिंग भत्ता 25,000 और 3,000 जो पहले था उसे बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है।
3 साल में दिए जाने वाले नवीन वर्दी की अनुदान राशि को 500 से बढ़ाकर 25000 किया गया है।
निशुल्क भोजन की दर 70 तसे बढ़ाकर 100 रुपए की गई है।
आत्मसमर्पण करने पर मिलेंगे कई फायदे, इस नीति को मली मंजूरी
इसके अलावा भी आज शिवराज कैबिनेट में विभिन्न घोषणाओं पर मुहर लगी-
मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल, जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय बढाया, जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 13,500 किया, 771 जिला पंचायत सदस्यों को मिलेगा फायदा। जनपद सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 4500 किया गया।
पुलिसकर्मियों को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। पुलिस कर्मियों का क्लोथिंग भत्ता बढ़ाकर 5 हजार रूपये किया गया। पुलिसकर्मियों को मिलने वाले विशेष भोजन की दर को 70 रु से बढ़ाकर किया 100 रु किया।
नक्सली आत्म समर्पण नीति को मिली कैबिनेट की मंजूरी। आत्मसमर्पण के लिये नक्सलियों के लिये योजना, आत्मसमर्पित नक्सलियों आयुष्मान योजना का भी लाभ।
पेंशनर्स और पेंशनर्स के परिवारों को सरकार का तोहफा। 1 जुलाई 2023 से मंहगाई राहत की दर में की गई वृद्धि। महँगाई राहत देने से सरकार पर आयगा 410 करोड का अतिरिक्त भार।
बैतूल जिले की आमला तहसील में अनुविभागीय कार्यालय को मिली मंजूरी,12 पद स्वीकृत किये गए।
नर्सिंग महाविद्यालयों में 305 नये पद स्वीकृत।
7 नए शासकीय महाविद्यालय खोलने पर कैबिनेट की मुहर.कोठी, बेहठ, बगराजी, शाहपुर, खोरा, कंपेल, बसई में कॉलेज.बसई में कल ही शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी।
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पेंशनरों को तोहफा, महंगाई राहत में 4 फीसदी वृद्धि
पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में 4% वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी। जल्द ही वित्त विभाग प्रस्ताव बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार को भेजेगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी किए जाएंगे। वर्तमान में डीआर 38% है, जो बढ़कर कर्मचारियों के डीए के समान 42% हो जाएगा। वही जो पेंशनर सातवें वेतनमान वाले हैं उनको 42% और जो छठवें वेतनमान वाले हैं उनको 221% की बढ़ोतरी करते हुए इसका लाभ देने का फैसला लिया गया है। महंगाई राहत वृद्धि से लगभग सरकार के खजाने में 410 करोड रुपए का अतिरिक्त भार संभावित है। इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा। इससे करीब 4.5 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। पेंशन में हर महीने न्यूनतम 400 रुपए से अधिकतम 4500 रुपए तक का लाभ मिलेगा।
मप्र नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023
मप्र नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023 में बदलाव का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को अचल संपत्ति खरीदने 20 लाख, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख, मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।
नक्सल हिंसा में नागरिक की मृत्यु होने पर स्वजन को सरकार नौकरी देने के साथ 15 लाख रुपये की सहायता देगी। सुरक्षा कर्मी की मृत्यु पर स्वजन को 20 लाख और शारीरिक अक्षमता पर चार लाख रुपये देने का प्रविधान किया गया है।
आत्मसमर्पणकर्ता को गृह निर्माण के लिए डेढ़ लाख, हथियार के लिए अनुग्रह राशि दस हजार से लेकर साढ़े चार लाख तक, विवाह के लिए 50 हजार, तात्कालिक आवश्यकर्ताओं की पूर्ति के लिए पांच लाख या घोषित पुरस्कार राशि, जो अधिक हो, अचल संपत्ति खरीदने के लिए बीस लाख, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख और आयुष्मान भारत व खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ भी दिया जाएगा।
जनप्रतिनिधियों को भी सौगात
जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सदस्यों के मानदेय में तीन गुना वृद्धि को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 771 जिला पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े 13 हजार और जनपद पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े चार हजार रुपये होगा।
अब जिला पंचायत सदस्य को 4500 के स्थान पर 13 500 रुपये प्रतिमाह, जनपद पंचायत के सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 4500 किया जाएगा। इस वृद्धि से सरकार पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ 45 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
पुलिसकर्मियों के भत्तों में वृद्धि
पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में की गई वृद्धि का अनुसमर्थन।सीएम की घोषणा के अनुसार, हर महीने 15 लीटर पेट्रोल के लिए पैसे देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पौष्टिक आहार भत्ते की राशि 650 से बढ़कर 1000 रुपए , किट क्लोजिंग भत्ते को 2500-3000 से बढ़कर 5000 रूपए प्रति माह किया गया है। 3 साल में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण की राशि को 500 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है।
कानून व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को मिलने वाले निशुल्क भोजन की दर 70 रुपए से बढ़ाकर₹100 रुपए प्रतिदिन की गई है। SAF की विशेष ड्यूटी में जो कर्मचारी लगते हैं उनको इस तरह की सुविधा नहीं मिल पातीं थीं लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक एसएएफ में किसी स्तर पर ड्यूटी कर रहे हैं उन सभी को इन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
अन्य फैसले
मप्र हाईकोर्ट में ट्रांसलेशन सेल का गठन किए जाने के लिए अनुवादक, मुख्य अनुवादक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक ग्रेड-3 के पदों को मंजूरी दिए जाने के संबंध में।
इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के अनुसार इन सभी नर्सिंग कॉलेजों में नए पदों की जरूरत को देखते हुए 305 नए पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है अब तक केवल 28 पद थे।
बैतूल जिले की आमला तहसील को राजस्व अनुविभाग बनाने को मंजूरी मिली है।
पार्वती जलाशय को उत्कृष्ट मत्स्य केंद्र के रूप में विकसित करने सहित अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा।
नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए नर्सिंग शिक्षक संवर्गों के नवीन पद सृजित किए जाने के संबंध में। 28 पद बढ़ाए गए है
मध्य प्रदेश में 7 नए महाविद्यालय की स्वीकृति दी गई है । इनमें कोठी जिला सतना, बेहट जिला ग्वालियर, बगराजी जिला जबलपुर, शाहपुर जिला सागर, खोरा जिला पन्ना, कम्पेल जिला इंदौर, बसई जिला दतिया में नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे।
