भोपाल: मध्यप्रदेश के 7th pay commission पेंशनर्स (Pensioners) को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल महंगाई राहत को बढ़ाकर 33% (DR Hike) किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने पेंशनर्स के महंगाई राहत को 28 से बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। 5% की वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा गया था।
अब प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सहमति आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने पेंशनर्स के महंगाई राहत को 5% की दर से बढ़ाया गया है।
5% की वृद्धि होने के बाद छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के महंगाई राहत बढ़कर 33% हो गई है। बता दें कि राज्य विभाजन से पहले के कर्मचारियों की पेंशन पर होने वाले खर्च का 76% हिस्सा मध्य प्रदेश जबकि 24% हिस्सा छत्तीसगढ़ द्वारा वहन किया जाता है। राज्य विभाजन के फूल के कर्मचारियों की संख्या 40 हजार के करीब है।
पेंशनर्स को 33% महंगाई राहत 1 अक्टूबर से प्रदान की गई है। अब वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तरह ही महंगाई राहत में वृद्धि का कैबिनेट निर्णय कर चुकी है। जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इस सप्ताह तक आदेश जारी होने की संभावना है।
मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कहना है कि कर्मचारियों को जिस तारीख से 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। उसी समय से महंगाई राहत में वृद्धि की जानी चाहिए। महंगाई राहत में 5% की वृद्धि के बाद पेंशनर से के महंगाई राहत की तुलना में 1% कम महंगाई राहत उपलब्ध कराई जाएगी।
इतना ही नहीं छठवां वेतनमान प्राप्त कर कर रहे पेंशनर्स को 189% की दर से महंगाई राहत उपलब्ध कराई जा रही है। महंगाई राहत में वृद्धि होने के साथ ही पेंशनर्स के लिए 12% की दर से महंगाई राहत बढ़कर 201% हो जाएगी।
