नई दिल्ली: कोविड से प्रेरित मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र से केंद्रीय कर में राष्ट्रीय राजधानी की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया है, क्योंकि दिल्ली को पिछले 21 वर्षों से केवल 325 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुचित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुख्यमंत्रियों की वार्षिक बैठक के दौरान सिसोदिया ने कहा कि पिछले 21 वर्षो से दिल्ली को केंद्रीय कर से केवल 325 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, अब यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार इसे बढ़ाए।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय सहायता जो 2000-01 में 370 करोड़ रुपये थी, 2020-21 में बढ़ाकर 626 करोड़ रुपये कर दी गई है। हालांकि, दिल्ली का खर्च 2000-01 में 7,200 करोड़ से नौ गुना अधिक बढ़कर 2021-22 में 69,000 करोड़ हो गया है।
दिल्ली सरकार ने विभिन्न कोविड से संबंधित तत्काल और आकस्मिक गतिविधियों पर खर्च किया है जो अभी भी प्रचलित कोविड-19 महामारी को देखते हुए जारी है। इस प्रकार अब केंद्रीय सहायता में वृद्धि की आवश्यकता है, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह गृह मंत्रालय से संशोधित अनुमान (आरई) 2021-22 में 1,925 करोड़ और 2022-23 में 2,020 करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
आप नेता ने कहा कि देश की जीडीपी में दिल्ली का योगदान 4.4 प्रतिशत है, जबकि दिल्लीवासी देश की कुल आबादी का केवल 1.49 प्रतिशत हैं।
“दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से तीन गुना है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर 3,54,004 है जो 2020-21 के राष्ट्रीय औसत 1,28,829 से लगभग तीन गुना अधिक है।”
राष्ट्रीय राजधानी के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की मांग करते हुए सिसोदिया ने कहा कि जीएसटी से पहले की योजना में हर राज्य अपनी चुनौतियों के अनुसार कर, बजट या राजस्व के संबंध में बड़े या छोटे फैसले लेता था। अब ये निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं।
