नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी। इसके तहत बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी। अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई के ऋण मूल्यांकन के लिए आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के तहत सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडी मंच पर अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कारोबार सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी।
टीआरईडी एमएसएमई की सहायता के लिए एक ऑनलाइन मंच है। अन्य कदमों के अलावा, सिडबी एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा। सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा, सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत एक अभियान शुरू करेगी।
