भोपाल : चुनावी साल में अब अल्प आय वर्ग वाले वोटरों पर सरकार की नजर है। यहां रहने वाले मतदाताओं को राहत देने के लिए मध्यप्रदेश की सभी छह हजार अवैध कॉलोनियों को 30 जून तक नियमित(वैध)किया जाएगा। इसी महीने 23 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशभर की पंद्रह सौ अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा करेंगे।
वे इन कॉलोनियों में रहने वाले चार सौ लोगों को भवन अनुज्ञा प्रमाणपत्र भी जारी करेंगे। प्रदेश की इन सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के बाद यहां रहने वाले लोगो के लिए सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और अन्य विकास कार्य आसानी से हो सकेंगे। पहले चरण में पंद्रह सौ कॉलोनियों को नियमित करने की कार्यवाही होंने जा रही है। इन कॉलानियों में जो विकास कार्य हो चुके है और जो काम होना बाकी है उनका प्रतिशत देखने के बाद विकास कार्यो के लिए जो खर्च आएगा। उसमें आधा कॉलोनाइजर से वसूल किया जाएगा या उसकी जो सम्पत्ति बाकी है उसे बेचकर उनका अंश वसूला जाएगा। बाकी विकास कार्य का खर्च कॉलोनी वासियों से वसूला जाएगा। इसमें भी जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के नागरिक है उनसे बीस प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा शेष नागरिकों से पचास प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। कायाकल्प अभियान के तहत कॉलोनियों की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा एमपीयूडीसी के फंड, निगम के फंड, पंद्रहवे वित्त की निधि से काम किए जाएंगे। सांसद और विधायक निधि से भी इन अवैध कॉलोनियों में काम किए जा सकेंगे।
23 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में प्रदेशभर की पंद्रह सौ कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा करेंगे। इनमें 230 कॉलोनियां भोपाल की है। यहां के 400 नागरिकों को भवन अनुज्ञा प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे। यहो के कार्यक्रम का सभी जिला मुख्यालयों और नगर निगमों में लाईव टेलीकॉस्ट किया जाएगा।
