खाद के अवैध भण्डारण करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

राजनांदगांव : कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने आज जिलाधिकारियों की समय-सीमा की बैठक में लंबित पत्रों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी लंबित पत्रों का समय-सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लंबित पत्रों का परीक्षण कर गुणवश्रा पूर्वक निराकरण करते हुए हितग्राहियों को उनकी समस्या से निजात दिलाने की दिशा में अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। कलेक्टर ने कहा की जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। बैठक में बताया गया कि धान की बोनी के दौरान आवश्यकता के अनुसार वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल मांग के अनुपात में 71 प्रतिशत खाद का भंडारण किया जा चुका है। वर्तमान में कहीं भी खाद की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर ने बताया कि मांग अनुसार खाद की आपूर्ति लगातार हो रही है। आने वाले समय में अतिरिक्त खाद का भंडारण जारी रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि निजी विक्रेताओं द्वारा अवैध रूप से खाद का भंडारण कर निर्धारित कीमत से अधिक दर पर विक्रय किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि हुए निजी विक्रेताओं पर पैनी नजर रखें। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में खाद की किल्लत के नाम पर अवैध भंडारण कर अधिक दर पर विक्रय किया जाएगा। उस क्षेत्र के अनुभागीय अधिकारी और कृषि अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। खाद की गड़बड़ी और अवैध भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर ने आरईएओ की ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में महत्वाकांक्षी योजना कृष्णकुंज की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कम से कम आधे एकड़ भूमि पर वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जमीन सीमांकन और वृक्षारोपण के लिए की गई तैयारी की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि स्थानीय स्रोत संसाधनों और जनसहयोग से कृष्णकुंज योजना अंतर्गत वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण होने से नगरीय निकाय क्षेत्रों में हरियाली का दायरा बढ़ेगा। इससे नगरीय निकाय क्षेत्र पेड़ों से गुलजार होंगे। कलेक्टर ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की धीमी प्रगति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जाति प्रमाण पत्र बनाने की अपेक्षित प्रगति नहीं होने से विद्यार्थियों को छात्रवृश्रि सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में असुविधा हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को 1 जुलाई तक सभी प्राप्त आवेदनों का निराकरण करते हुए जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिस अनुभाग राजस्व में एक हजार से कम जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।