शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को नयी दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर प्रदेश पर व्यय विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए लगाई गई सीमा की समीक्षा करने तथा पूर्व की स्थिति को बहाल करने का आग्रह किया।
यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास प्रस्ताव को विश्व बैंक से बहुपक्षीय वित्त पोषण के लिए नई विंडो के तहत वित्त पोषण पर विचार करने का अनुरोध किया, जो मंत्रालय द्वारा तय सीमा से अधिक है। उन्होंने उनके समक्ष राजस्व घाटा अनुदान को कम करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं, हालांकि यह कदम वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।
उन्होंने राज्य को 2025-26 के लिए जीएसडीपी का दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कठिन भौगोलिक एवं मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण उच्च लागत वाले निर्माण के कारण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया।सीतारमण ने मुख्यमंत्री की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
