सुप्रीम कोर्ट का मंत्री सेंथिल बालाजी की मेडिकल जमानत की मांग पर विचार से इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर विचार से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने टिप्पणी की कि बालाजी की बीमारी “दवाओं से भी ठीक हो सकती है।”

पीठ ने बालाजी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा,“इतनी गंभीर बात कुछ भी नहीं है…आजकल, बाईपास अपेंडिसाइटिस की तरह है, व्यक्ति दो दिन के अंदर घर आ जाता है, हम आपकी बीमारी से संतुष्ट नहीं हैं।” रोहतगी ने तर्क दिया कि एक “बीमार” या “अशक्त” व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने की शर्त के लिए बीमारी की किसी विशेष सीमा की आवश्यकता नहीं है।

इस पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया: “अगर हम केवल बीमारी से गुजरेंगे, तो 70 प्रतिशत कैदी बीमार होंगे।” बालाजी को मेडिकल जमानत पर रिहा करने की शीर्ष अदालत की इच्छा को भांपते हुए, रोहतगी ने इसे वापस लेने का अनुरोध किया और ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता मांगी।

उन्होंने कहा, ”मैं (विशेष अनुमति याचिका) वापस ले लूंगा और नियमित जमानत के लिए आवेदन करूंगा।” रोहतगी ने अनुरोध किया कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों, जिसमें उड़ान जोखिम भी शामिल है, का ट्रायल कोर्ट के फैसले पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, “योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ दिए गए आदेश में कोई भी टिप्पणी याचिकाकर्ता के नियमित जमानत आवेदन दाखिल करने के रास्ते में नहीं आएगी।” पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी की नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी, जब यह तर्क दिया गया था कि अगर इलाज नहीं किया गया तो डीएमके नेता को ब्रेन स्ट्रोक की संभावना है।

गौरतलब है क‍ि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन की पीठ ने ईडी द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार करते हुए द्रमुक नेता को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था कि बालाजी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो हिरासत से रिहा होने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी, जिसने इस साल 14 जून को बालाजी को गिरफ्तार किया था, ने तर्क दिया कि आरोपी को बिना किसी पोर्टफोलियो के राज्य कैबिनेट में मंत्री के रूप में बनाए रखना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह अत्यधिक प्रभावशाली है।