नयी दिल्ली: कोरोना महामारी ‘कोविड-19’ से गुजर रहे देश में दिल्ली सरकार से अनुदान प्राप्त काॅलेजों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण उनका जीवन गहरे संकट में पड़ गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के पूर्व सदस्य डॉ. ए के भागी व वर्तमान सदस्य डॉ. वी एस नेगी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अनुदान राशि देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी से भी हस्तक्षेप कर राहत का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की है।
डॉ. भागी व डॉ. नेगी ने आरोप लगाया कि पूर्व में प्रबंध समितियों के गठन में हस्तक्षेप के चलते दिल्ली सरकार ने दो माह का वेतन रोका था। अब विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध समितियों के सदस्यों के नामों पर मोहर लगने के बाद अब सरकार इन समितियों पर अपना कब्जा चाहती है। इसके लिए कभी कॉलेज प्रिंसिपलों पर दबाव बनाया जा रहा है तो कभी शिक्षकों का वेतन रोककर उन्हें परेशान किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का यह रवैया कतई न्यायोचित नहीं है। दिल्ली सरकार की इस लापरवाही के कारण आधा अप्रैल माह गुजरने के बाद भी मार्च माह का वेतन जारी नहीं हुआ।
डॉ.भागी व नेगी ने कहा है कि न सिर्फ नियमित वेतन बल्कि सरकार इन कॉलेजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत लंबित एरियर की राशि, कॉलेजों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक अनुदान तथा नए कोर्सेज के आने से बढ़ी संसाधनों की आवश्यकता को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही कई महाविद्यालय में अभी तक तदर्थ शिक्षकों को 2019 ग्रीष्मावकाश का वेतन भी नहीं दिया का सका है।
डॉ. भागी और डॉ. नेगी का कहना है कि विभिन्न स्तर पर नए पदों के सृजन का कार्य भी इन कॉलेजों में अटका हुआ है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा अ
