लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने नागरिकों के साथ नौकरियों में भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप है, जो सरकारें प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोकती थी, जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। हमारी सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि चयन से नियुक्ति तक किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव न होने पाए।
मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को लोकभवन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित नव नियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2021 से 2023 के बीच में डेढ़ वर्ष के अंदर हमारी सरकार 21 नियुक्ति पत्र कार्यक्रम संपन्न करा चुकी है। इसके तहत लगभग 55,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। सीएम योगी ने नव नियुक्त अधिकारियों को वर्तमान सरकार की कार्यशैली के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश भर से जुड़ी हुई समस्याएं किसी ना किसी रूप में आपके पास आएंगी। हमारा प्रयास होना चाहिए एक फाइल एक टेबल पर 3 से अधिक दिन न रहे।
उन्होंने कहा कि विगत छह वर्ष में छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में हम सफल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 19 फीसदी से ज्यादा थी। विगत छह वर्ष में हमारी सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने में सफल रही है। 2 करोड़ से अधिक युवाओं को हम लोगों ने स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा आयोग बनाने जा रही है। इसके तहत उच्चतर शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा चयन आयोग की प्रक्रिया को जोड़ देंगे।
सीएम योगी ने कहा कि सरकार संविधान प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ हर तबके को उपलब्ध करा रही है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में मतदान और मतगणना वाले दिन हिंसा हुई, निर्दोष लोग मारे गए। लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाले लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पंचायत, नगर निकाय, विधानसभा या किसी भी तरह का चुनाव हो, कोई हिंसा नहीं हुई। अभी तीन महीने पहले प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हुए, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई धांधली भी नहीं हुई। यह वही प्रदेश है, जहां 2017 के पहले शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज यह संभव हुआ है नेक नियति से। जब कोई कदम उठाए जाते हैं तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं।
सचिवालय प्रशासन विभाग में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुए बस्ती के हनुमंत प्रसाद सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों में भी परीक्षा देता था, लेकिन किन्हीं कारणवश साक्षात्कार के दौरान बाहर कर दिया जाता था। इससे निराश होकर मैं परीक्षा की तैयारी छोड़कर कृषि कार्य करने लगा। वहीं, जब प्रदेश में व्यवस्था बदली और मुख्यमंत्री ने सत्ता संभाली तो एक बार फिर मन में विश्वास जागा। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई परीक्षा का नतीजा है कि मेरा चयन हो गया है।
परिवहन विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित हुई अयोध्या की अपर्णा मौर्या ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया का नतीजा है कि मेरा चयन हो पाया।
सचिवालय प्रशासन विभाग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के पद पर चयनित हुई दीप्ती यादव ने सरकारी नौकरियों में अपनाई गई पारदर्शी और सुचितापूर्ण नितियों को लेकर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में 199 समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (सचिवालय प्रशासन विभाग), 183 कनिष्ठ सहायक (परिवहन विभाग) एवं 128 कनिष्ठ सहायक (निर्वाचन विभाग) समेत कुल 510 को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। वर्ष 2022 से चल रहे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के तहत आठ महीने में यह 10वां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। अब तक सरकार द्वारा 21,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा चुका है।
