नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र की से शुरुआत होने जा रही है। सत्र की शुरुआती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी। बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 और दूसरी दिन मंगलवार को आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला पार्ट 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद विभिन्न विभागों के बजटीय आवंटन पर विचार के लिए अवकाश रहेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से आरंभ होगा, जो 8 अप्रैल तक चलेगा।
कोविड महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग-अलग समय पर आयोजित होंगी, ताकि कोविड से संबंधित सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हो सके। बजट सत्र के पहले दो दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा बुधवार से शुरू होगी। ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे। बजट सत्र के दौरान कुल 29 बैठकें होंगी, जिसमें पहले चरण में 10 बैठक और दूसरे चरण में 19 बैठकें होंगी।
बजट सत्र का आयोजन ऐसे समय हो रहा है, जब पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब व मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं और विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी ‘घुसपैठ’ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। इसके अलावा विपक्ष ने राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को जब अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी तो सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि सरकार राजकोषीय मजबूती की कसौटी और लोक-लुभावन उपायों के बीच कैसे संतुलन स्थापित कर पाती है।
देश के कॉरपोरेट जगत को आम बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है, जिनके बल पर वे अपने वृद्धि के एजेंडा को फिर से तय कर सकें। वहीं आम करदाता अपने हाथ में खर्च योग्य आय बढ़ने की उम्मीद कर रहा है, ताकि वह निवेश कर सके और उपभोग बढ़ा सके। इसके अलावा सरकार हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए लक्षित वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा कोष का आवंटन कर सकती है। सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। इस महीने की शुरुआत में बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने संकेत दिया था कि फरवरी में हरित हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी, जिसमें देश में हरित हाइड्रोजन को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय शामिल होंगे।
