कोलकाता : पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को पहले आसनसोल से कोलकाता और फिर कोलकाता से नई दिल्ली तक सुरक्षा प्रदान करने के मुद्दे पर भ्रम आखिरकार खत्म हो गया। सोमवार दोपहर बाद एक विशेष अदालत ने राज्य पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच एस्कॉटिर्ंग जिम्मेदारी को विभाजित कर दिया। आसनसोल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने फैसला सुनाया कि आसनसोल केंद्रीय सुधार गृह, जहां अब मंडल को रखा गया है, आसनसोल-दुगार्पुर पुलिस आयुक्तालय के साथ पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। उनकी चिकित्सा जांच कोलकाता के एक निर्दिष्ट केंद्रीय अस्पताल में सुधार गृह में होगी।
कोलकाता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद और विशेष अदालत के जज द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार उनके लिए यात्रा संबंधी फिट-सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद उन्हें ईडी को सौंप दिया जाएगा। उस हैंडओवर के बाद कोलकाता से राष्ट्रीय राजधानी तक उनके लिए सुरक्षा एस्कॉर्ट्स की व्यवस्था करने के लिए ईडी जिम्मेदार होगी।
हालांकि सीबीआई की विशेष अदालत के जज ने यह नहीं बताया कि मंडल को कब तक नई दिल्ली स्थानांतरित किया जाना है, उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले के आदेश के अनुसार प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया। सुधार गृह के अधिकारियों ने ईडी को सूचित किया कि आसनसोल-दुगार्पुर पुलिस कमिश्नरेट मंडल को एस्कॉर्ट प्रदान करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।
ईडी ने अपनी ओर से तर्क दिया कि ऐसे मामलों में एस्कॉर्ट प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है, जैसा कि मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन के मामले में किया गया था, जब उन्हें पिछले साल आसनसोल से नई दिल्ली ले जाया गया था।
सोमवार को, हालांकि, आयुक्तालय के अधिकारियों ने एस्कॉर्ट प्रदान करने से इनकार करने के आरोपों से इनकार किया, और कहा कि सुधारक गृह अधिकारियों के पहले आवेदन में उत्तरार्ध ने उस उद्देश्य को स्पष्ट नहीं किया, जिसके लिए सुरक्षा एस्कॉर्ट्स की मांग की गई थी।
