लखनऊ: यूपी में अगले साल होने विधानसभा चुनाव से पहले कई कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कर्मचारी संघों की मांगों से संबंधित बैठक के बाद उनकी समस्याओं के तत्परता से निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी समस्याओं के निराकरण के मामले में एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लम्बित प्रकरणों के प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण का भी आदेश उन्होंने दिया है। जिन विभागों में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) से संबंधित प्रकरण लम्बित हैं। उनका यथाशीघ्र निस्तारण कराने और उनकी सूची शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उन्होंने आउटसोर्सिंग एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा संबंधी कठिनाईयों पर कहा कि यदि एजेंसी द्वारा किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी का उत्पीड़न किया जाता है तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिन विभागों में कर्मचारियों के प्रान अकाउन्ट अभी तक नहीं खुले हैं, अभियान चलाकर उनके प्रान अकाउन्ट यथाशीघ्र खुलवाये जायें। एनपीएस के अन्तर्गत ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण एवं सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति अनुमन्य है। एनपीएस से आच्छादित किसी कार्मिक की मृत्यु सेवा काल में होने पर मृतक के आश्रितों को यह विकल्प उपलब्ध है कि वे पुरानी पेंशन योजना में अनुमन्य पारिवारिक पेंशन अथवा एनपीएस में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।
