भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने हाल ही में नीलाम हुई नौ खदानों को लीज पर देने की प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य अक्टूबर के अंत तक रखा है। राज्य के इस्पात और खान विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सफल बोलीदाताओं ने पहले ही लगभग 250 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान जमा कर दिया है, जो लीज कार्य पर हस्ताक्षर करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पुष्टि की, ‘हम जल्द ही लीज कार्य पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और इसे इस महीने के अंत तक पूरा कर लेंगे।’ राज्य सरकार ने जुलाई में नौ अलग-अलग ब्लॉकों की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी की थी।
जिन ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई, उनमें कसिया, नादिडीह (बीको), नादिडीह (फीग्रेड), पुरीबहल, चांदीपोशी, जुमका, धोलतापहाड़, नेत्रबंध पहाड़ (पश्चिम) और गंधलपाड़ा शामिल हैं। जेएसपीएल, रूंगटा माइन्स लिमिटेड, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड और वेदांत की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड जैसे स्टील और खान क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों को सफल बोलीदाता घोषित किया गया।
राज्य सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खनन क्षेत्र पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है क्योंकि यह कुल राजस्व संग्रह में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में, खनन क्षेत्र से कुल राजस्व संग्रह 19,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 200% अधिक है। साल के अंत तक, इस क्षेत्र से कुल राजस्व संग्रह लगभग 40,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
