भोपाल: मध्यप्रदेंश में पिछले दस साल में आठ बड़ी घटनाओं की जांच के लिए आठ जांच आयोगों का गठन किया लेकिन चार आयोगों की जांच रिपोर्ट अब तक विधानसभा के पटल पर नहीं आ पाई है। इनमें गृह विभाग की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाने के कारण ये रिपोर्ट अब तक विधानसभा में पेश नहीं की जा सकी है।
कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। वर्मा ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रदेश में हुई विभिन्न घटनाओं की जांच आयोग अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जांच आयोग का गठन किया जाता है और इन आयोगों की रिपोर्ट देने की समय सीमा क्या निर्धारित है। विगत दस वर्षों में किन-किन जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को कब कब प्राप्त हो गई है। उन्होंने यह भी पूछा था कि पिछले दस वर्ष में राज्य शासन द्वारा प्रदेश में घटित किन-किन घटनाओं, आर्थिक अनियमितताओं पर जांच आयोग का गठन किया गया और उनमें से कितने जांच आयोगों की रिपोर्ट शासन को कब-कब मिली और इन रिपोर्ट के आधार पर जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर लंबा समय बीत जाने के बावजूद पटलित नहीं किये जाने के क्या कारण है और कब तक रिपोर्ट पटलित कर दी जाएगी।
ये रिपोर्ट अब तक पटल पर नहीं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले दस वर्ष में कुल आठ जांच आयोगों का गठन किया गया था। गृह विभाग की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण अब तक चार जांच आयोगों की रिपोर्ट अब तक विधानसभा में पटल पर नहीं रखी जा सकी है। इनमें रिटायर्ड जज सीपी कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में गठित भिंड गोली चालन की घटना न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को 31 दिसंबर 2017 को मिली चुकी है। जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिए गृह विभाग को 17 जनवरी 2018 को भेजा गया। मानमंदिर ग्वालियर की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों की जांच के लिए रिटायर्ड जज सीपी कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को 9 जनवरी 2017 को रिपोर्ट मिल गई। जांच प्रतिवेदन गृह विभाग को भेजा गया है। पेटलावद जिला झाबुआ में हुए विस्फोट की घटना की जांच करने रिटायर्ड जज आर्येन्द्र कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट 11 दिसंबर 2015 को जांच प्रतिवेदन मुख्य सचिव को मिल चुका है।
जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु 6 अप्रैल 2016 को गृह विभाग को भेजा गया वहां कार्यवाही प्रचलित है। मंदसौर में घटित घटना के लिए 12 जून 2017 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश जेके जैन की अध्यक्षता में गठित जांच आयाग की रिपोर्ट 11 जून 2018 को प्राप्त हो चुकी है जांच प्रतिवेदन 14 जून 2018 को गृह विभाग को भेजा गया है। वहां कार्यवाही प्रचलित है।
इन चार आयोगों की रिपोर्ट पटल पर
रतनगढ़ जिला दतिया दुर्घटना जांच आयोग की रिपोर्ट मार्च 2014 में मिली। सिंगरौली बैढ़न में हुए गोली चालन की घटना की जांच आयोग की रिपोर्ट 30 सितंबर 2014 को मिली। भोपाल केन्द्रीय जेल में बंदियों के भागने की घटना की जांच आयोग की रिपोर्ट 24 अगस्त2 2017 को मिली और पेटलावद में मोहर्रम जुलूस को रोके जाने की घटना की जांच के लिए बने आयोग की रिपोर्ट 20 नवंबर 2017 को मिली और विधानसभा के पटल पर रखी जा चुकी है।
