नई दिल्ली : पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता लगभग चार महीने से नहीं हुई है। हालांकि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध वाले जगहों पर बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए।
इस मामले से परिचित एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। भारत ने गुरुवार को एलएसी पर सभी बकाया मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी पर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति बहाल करने के लिए सैनिकों की रिहाई को पूरा करने के लिए दबाव डाला।
दोनों सेनाओं के बीच 15वें दौर की वार्ता इसी साल 11 मार्च को हुई थी। बातचीत के बीच अब तीन महीने और 28 दिन का अंतर है। दोनों सेनाओं ने 2020 में आठ दौर की बातचीत की थी। 2021 में पांच दौर की वार्ता हुई है। इस साल अब तक सिर्फ दो बार ही दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हालात पर चर्चा हुई।अधिकारियों में से एक ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, ‘दोनों पक्षों ने अभी यह तय नहीं किया है कि 16वें दौर की बातचीत कब होगी। पहले की समयसीमा की तुलना में कुछ देरी हुई है, लेकिन बातचीत जारी रहेगी।”
आपको बता दें कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीब तीन वर्षों से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। इसका भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों पर असर देखने को मिला है। दोनों ही देशों के सैनिक भले ही कुछ जगहों पर पीछे हटने पर राजी हुए, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से सैनिकों के हटने के बावजूद दोनों सेनाओं के पास अभी भी लगभग 60,000 सैनिक हैं। दोनों ही देशों ने लद्दाख थिएटर में अपने-अपने उन्नत हथियार तैनात कर रखे हैं। उत्तरी सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा (रिटायर्ड) ने कहा कि वार्ता में देरी से संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों की स्थिति में कुछ मतभेद हैं। उन्होंने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि इन मतभेदों को सुलझाना आसान नहीं है।”
अब तक हुई 15 दौर की बातचीत के बावजूद कोंगका ला के पास पेट्रोल प्वाइंट-15, दौलेट बेग ओल्डी सेक्टर में देपसांग बुलगे और डेमचोक सेक्टर में चारडिंग नाला जंक्शन (सीएनजे) की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। पिछले दो वर्षों में भारत और चीन ने सीमा के दोनों ओर सैन्य गतिविधियों में वृद्धि, आधुनिक हथियारों की तैनाती, बुनियादी ढांचे के विकास और सेनाओं द्वारा युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला के साथ एलएसी पर अपना रुख सख्त किया है। मई में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि भारतीय सेना का लक्ष्य पीएलए के साथ विश्वास और शांति को फिर से स्थापित करना है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि यह एकतरफा मामला नहीं हो सकता है।
