मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कैबिनेट ने 30 से अधिक मामलों पर चर्चा की, बैठक में भोजन माताओं और पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी गई है, तो वहीं कुछ मामलों में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। यह भी पढे़ं- उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति 2021 को दी मंजूरी, जानिए नई खेल नीति में खिलाड़ियों को क्या मिलेंगी सुविधाएं….
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
खेल नीति 2021 को दी गई मंजूरी, भोजन माताओं के वेतन में ₹1000 की बढ़ोतरी। केदारनाथ धाम में निविदा को बढ़ाया गया।
दीनदयाल होमस्टे योजना के तहत लीज की जमीन पर भी होम स्टे खोलने को मंजूरी प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दिए जाएंगे।
111 पदों पर अपर निजी सचिव के पदों पर 1 वर्ष कंप्यूटर की अनुभव की बाध्यता को किया गया खत्म। मेगा इंडस्ट्रियल नीति को भी मिली मंजूरी। लॉकडाउन में बंद शराब की दुकानों के राज्यों से की वापसी को मंजूरी एयरपोर्ट पर भी अब डिपार्टमेंटल वाली स्टोर को मंजूरी विदेशी शराब की दुकान खुल सकेगी। विधानसभा सत्र की पूर्व तिथि को कैबिनेट ने लिया वापस।
पीआरडी जवानों की वेतन में महीने के हिसाब से ₹21 के मानदेय की वृद्धि 500 की जगह ₹570 किया गया प्रतिदिन का मानदेय, राशन डीलरों का लाभांश बढ़ाया गया। एसटी, एससी और बीपीएल परिवारों को 3.12 एकड़ तक की भूमि के विनियमितीकरण माफ किया गया।
प्रदेश में पार्किंग के अलग-अलग टाइप्स को मंजूरी दी गई। बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग-अलग मानकों पर मुआवजा दिया जाएगा, आवास की मांग करने वालों को दिया जाएगा आवास।
मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली राहत इसी वर्ष से होगी लागू। होमस्टे योजना में संशोधन सब्सिडी में की गई बढ़ोतरी 33% सब्सिडी को 50% किया गया, लीज की भूमि पर भी योजना को मिलेगी मंजूरी। मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति को कैबिनेट की मंजूरी जो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।
