नई दिल्ली: पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था. PFRDA ने गुरुवार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब आने वालेफाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2025 से इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा. इस पेंशन योजना का मकसद यही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए फिक्स पेंशन सिक्योरिटी देना है. इस योजना को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है.
इस योजना के तहत 25 साल की सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके आखिरी 12 महीने के वेतन के औसत पर 50 प्रतिशत तक की पेंशन गारंटी मिलती है. इतना ही नहीं, अगर किसी कर्मचारी ने अपनी 10 साल से अधिक की नौकरी पूरी की है तो उसे भी कम से कम 10 हजार रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी. इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को भी आखिरी पेंशन राशि की 60 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी.
सरकार ने साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके नेशनल पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था. पहले यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन साल 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए लागू कर दिया गया था. इसी के तहत अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शुरू किया गया है. UPS में कर्मचारियों की सैलरी से एक निश्चित अमाउंट की कटौती की जाती है और उसे मार्केट बेस्ड निवेश स्कीम में निवेश किया जाता है.
वहीं रिटायरमेंट के समय 60 प्रतिशत राशि उनको एकमुश्त मिल जाती है. जबकि 40 प्रतिशत निवेश रहना जरूरी है, जो हर महीने उनको पेंशन के रूप में मिलती है. वहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम पर पेंशन के रूप में किसी भी फिक्स अमाउंट की गारंटी नहीं मिलती है. इन योजना के तहत जो पेंशन दी जाती है वो शेयर मार्केट और अन्य निवेश के प्रदर्शन पर बेस्ड होती है.
