नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाले 12 सदस्यीय नागालैंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से ईसाइयों और आदिवासी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को छूट देने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति में यह बात कही है। हालांकि, गृह मंत्रालय की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें यूसीसी के प्रस्ताव से जुड़ी आशंकाओं और इसके गंभीर परिणामों से अवगत कराया। नागालैंड एक ईसाई राज्य है और यहां संविधान का अनुच्छेद 371 (ए) धार्मिक अभ्यास की गारंटी देता है। नागालैंड सरकार के प्रवक्ता और मंत्री केजी केन्ये ने एक बयान में कहा, “अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि केंद्र 22वें विधि आयोग के दायरे से ईसाइयों और कुछ आदिवासी क्षेत्रों को छूट देने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। यह एक बड़ी राहत है क्योंकि इससे बड़ी उथल-पुथल टल जाएगी।”
यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में लगातार रहा है। यह शायद इकलौता ऐसा मुद्दा है जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। हाल के महीनों में यूसीसी को लेकर गतिविधि बढ़ी है। विधि आयोग ने इस कदम पर प्रतिक्रिया मांगी है। अब तक लगभग 20 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। यूसीसी पर उत्तराखंड द्वारा नियुक्त एक समिति ने एक मसौदे को अंतिम रूप दिया है जिसे राज्य में प्रस्तुत किया जाना है।
पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी यूसीसी की बात की थी। इसके बाद से कई पार्टियों ने इस कदम का विरोध किया है। साथ ही धार्मिक संगठनों और आदिवासी समूहों ने इस पर चिंता व्यक्त की है।
नागा शांति वार्ता पर टिप्पणी करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उसने केंद्रीय नेताओं से कहा है कि लंबे समय से चले आ रहे नागा राजनीतिक मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए क्योंकि यह लंबा खिंच रहा है। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) की अलग राज्य की मांग के जवाब में नागालैंड के छह पूर्वी जिलों के लिए फ्रंटियर नागा टेरिटरी नामक एक स्वायत्त परिषद के गठन के केंद्र के प्रस्ताव के संबंध में सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि यह पता चला है कि बातचीत निष्कर्ष के कगार पर है।
