सिंगापुर : दक्षिण अफ्रीका स्थित एक अधिकार समूह ने सिंगापुर के अटार्नी जनरल को एक आपराधिक शिकायत सौंपी है, जिसमें श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार करने का अनुरोध किया गया है। इंटरनेशनल ट्रुथ एंड जस्टिस प्रोजेक्ट (ITJP) के वकीलों ने 63-पृष्ठ की एक शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें तर्क दिया गया है कि राजपक्षे ने 2009 में गृहयुद्ध के दौरान, जब वह रक्षा सचिव थे, जिनेवा सम्मेलनों का गंभीर उल्लंघन किया था। यह अपराध सिंगापुर में सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र के तहत घरेलू अभियोजन के अधीन आता है।
गोटाबाया राजपक्षे ने किया अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून का उल्लंघन
कानूनी शिकायत में कहा गया है कि गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून का उल्लंघन किया था, जिसमें हत्या, फांसी, यातना और अमानवीय व्यवहार, दुष्कर्म और यौन हिंसा के अन्य रूप, स्वतंत्रता से वंचित, गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान और भुखमरी शामिल हैं।’
आईटीजेपी के कार्यकारी निदेशक यास्मीन सूका (ITJP Executive Director Yasmin Sooka) ने कहा, ‘आर्थिक मंदी ने सरकार के पतन को देखा है, लेकिन श्रीलंका में संकट वास्तव में तीन दशक या उससे अधिक पुराने गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए संरचनात्मक दंड से जुड़ा हुआ है। यह शिकायत मानती है कि यह न केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में है बल्कि सामूहिक अत्याचार अपराधों के लिए जवाबदेह भी है।’
श्रीलंका के रक्षा सचिव के रूप में राजपक्षे की भूमिका पर केंद्रित है दस्तावेज
ITJP ने अटार्नी जनरल से गोटाबाया राजपक्षे की गिरफ्तारी, जांच और अभियोग की मांग की। यह 1989 में एक पूर्व सैन्य कमांडर के रूप में पूर्व राष्ट्रपति की एक जिले के प्रभारी की भूमिका को रेखांकित करता है, जहां उनकी निगरानी में कम से कम 700 लोग गायब हो गए। दस्तावेज़ मुख्य रूप से 2009 में देश के गृह युद्ध की समाप्ति के दौरान श्रीलंका के रक्षा सचिव के रूप में उनकी भूमिका पर केंद्रित है।
ITJP के अनुसार, विस्तृत साक्ष्य यह दिखाने के लिए जोड़े गए हैं कि राजपक्षे ने अपने पूर्व सैन्य मित्रों को टेलीफोन द्वारा सीधे आदेश जारी किए, जिन्हें उन्होंने आक्रामक कमान के लिए मेजर जनरल के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने मुख्यालय में निगरानी और ड्रोन फुटेज पर लड़ाई के संचालन को लाइव देखा।
अधिकार समूह ने कहा कि उनके द्वारा जमा किए गए डोजियर में मिट्टी के बंकरों में शरण लेने वाले नागरिकों पर सेना द्वारा बार-बार और जानबूझकर किए गए हमलों, भोजन के लिए कतार में खड़े होने या अस्थायी क्लीनिकों के फर्श पर पड़ी नारकीय स्थितियों में प्राथमिक उपचार प्राप्त करने का विवरण है।
आईटीजेपी ने कहा कि यह बताता है कि सितंबर 2008 में युद्ध क्षेत्र से सहायता कर्मियों को निकालने का निर्णय गोटबाया राजपक्षे का था और इसे दुनिया की नजरों से मानवीय पीड़ा की सीमा को छिपाने के लिए डिजाइन किया गया था। यहां तक कि सहायता कर्मियों को भगाने के लिए युद्ध क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालयों को भी श्रीलंकाई वायु सेना द्वारा बार-बार निशाना बनाया गया। फिर भी गोटाबाया राजपक्षे ने खुद दावा किया था कि वायु सेना लक्ष्य निर्धारित कर सकती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लक्ष्यों का सर्वेक्षण किया और हर हवाई हमले की योजना बनाई और समीक्षा की।
राजपक्षे ने लोगों को दवा और भोजन भेजने से किया था इनकार
अधिकार समूह के अनुसार, गोटबाया राजपक्षे ने युद्ध क्षेत्र में नागरिक आबादी को जीवन रक्षक दवा और भोजन की पूर्ति भेजने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
