असम सरकार तेल, गैस और उर्वरक कंपनियों में निवेश और प्रबंधन के लिए एक निवेश होल्डिंग कंपनी स्थापित करेगी। एक बैठक में, राज्य मंत्रिमंडल ने तेल और गैस क्षेत्र में विशिष्ट निवेश का लाभ उठाने का संकल्प लिया। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार, “कैबिनेट ने तेल, गैस, उर्वरक और अन्य कंपनियों में निवेश के पोर्टफोलियो को रखने और प्रबंधित करने के लिए एक निवेश होल्डिंग कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया।” यह निर्णय महत्वपूर्ण ऊर्जा उद्योग में विकास को बढ़ावा देगा और असम में 8,727.08 करोड़ रुपये की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के आय कार्यान्वयन में योगदान देगा।
आरडीएसएस में अन्य बातों के अलावा, एक उच्च-वोल्टेज वितरण प्रणाली का निर्माण, एरियल बंच्ड केबल, नए सबस्टेशन और लाइनें, फीडर द्विभाजन और लाइन पुनर्निर्माण शामिल होंगे। इसके अलावा, कैबिनेट ने दर सब्सिडी (APDCL) के लिए असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 137 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी। सरकार ने असम पावर जनरेशन कॉर्प लिमिटेड (APGCL) और असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्प लिमिटेड को कुल 1,097 करोड़ रुपये (AEGCL) के ऋण पर ब्याज भी माफ कर दिया। कैबिनेट ने बिजली उपयोगिता फर्मों को लाभदायक बनाने के लिए एईजीसीएल और एपीजीसीएल को सरकारी ऋण और अनुदान को इक्विटी में बदलने और ऋण ब्याज माफ करने का निर्णय लिया।
इसमें कहा गया है कि इन दो सरकारी कंपनियों को ऋण के रूप में 1,286 करोड़ रुपये और अनुदान में 3,280 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए ब्याज सब्सिडी में 130.64 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दी जो ओपन घर योजना के तहत आवास विकसित करना चाहते हैं। इसके अलावा, कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण में उनके योगदान के सम्मान में 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एकमुश्त टर्मिनल इनाम को मंजूरी दी। असम कैबिनेट ने राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के सम्मान में पूर्व सैनिकों के लिए ग्रेड- III और IV पदों में 2% आरक्षण को अधिकृत किया।
विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और मृत सैनिकों के परिवारों को इस आरक्षण का 25% मिलेगा, जबकि शेष 75% अन्य सभी पूर्व सैनिकों के लिए रखा जाएगा।
