कोलकाताः यूको बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक में सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा 95.39 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत करना है। सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन करने के लिए हिस्सेदारी कई किस्तों में घटाई जाएगी। बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उसके पास इस आदेश का अनुपालन करने के लिए अगस्त तक का समय है, लेकिन उसे और विस्तार मिलने की उम्मीद है।
सार्वजनिक क्षेत्र के चार अन्य बैंकों ने भी सेबी के नियमों का पालन करने के लिए सरकारी हिस्सेदारी कम करने की योजना बनाई है। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और सीईओ अश्विनी कुमार ने कहा, ”हमें वृद्धि के लिए इक्विटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पूंजी पर्याप्तता 16.98 प्रतिशत है। हालांकि, सूचीबद्धता नियमों को पूरा करने के लिए हमें सरकार की हिस्सेदारी को घटाकर 75 प्रतिशत करना होगा और ऐसा चालू वित्त वर्ष के भीतर करना है।”
उन्होंने बताया कि निदेशक मंडल ने इसके लिए 400 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। ऐसा किस्तों में किया जाएगा। उन्होंने कहा, ”अनुपालन के लिए, 10 रुपये प्रति शेयर पर 330-340 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करना पर्याप्त होता लेकिन हमने कुछ अतिरिक्त गुंजाइश दी है।” ऋण वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि बैंक को 12-14 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है और 3-4 प्रतिशत की वृद्धि लक्ष्य के साथ कॉरपोरेट ऋण के मजबूत बने रहने का अनुमान है।
