यूपी देश का पहला राज्य जहां हर ग्राम पंचायत में महिला पुलिस अधिकारी की हुई तैनाती : सीएम योगी

नई दिल्ली: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पिछली सरकारों पर अपने-अपने शासनकाल में पुलिस को व्यक्तिगत उपयोग की चीज बना लेने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को दावा किया कि उनकी सरकार ने पुलिस सुधार की दिशा में ठोस कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में अपनी सरकार के पांच साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा पेश करते हुए कहा पिछली सरकारें पुलिस सुधार करने में विफल थीं क्योंकि वे पुलिस को अपना व्यक्तिगत औजार बना कर उसका दुरुपयोग करना चाहती थीं। भाजपा की सरकार ने पुलिस सुधार में कोई कोताही नहीं बरती। हमने चार पुलिस कमिश्नरेट बनाए हैं। हर थाने और पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय व्यवस्था की गई है।

उन्होंने आरोप पहले, सत्तारूढ़ दल द्वारा पुलिस को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का एजेंडा बना लिए जाने की वजह से पुलिस बल में भर्तियां नहीं हो पाती थीं। मगर भाजपा की सरकार ने पुलिस के लगभग डेढ़ लाख पदों पर पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की हैं। इसके अलावा 86,000 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति लंबित थी जो उन्हें दी गई है। तकनीक का इस्तेमाल कर पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में पुलिस में महिलाओं को वाजिब हिस्सेदारी दी गई है। उन्होंने दावा किया ”उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की है। साथ ही ई-अभियोजन में सर्वाधिक कार्यवाही की गई। उत्तर प्रदेश में 1535 थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला हेल्प डेस्क पहले से ही स्थापित हैं।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पिछली सरकारों पर अपने-अपने शासनकाल में पुलिस को व्यक्तिगत उपयोग की चीज बना लेने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को दावा किया कि उनकी सरकार ने पुलिस सुधार की दिशा में ठोस कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में अपनी सरकार के पांच साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा पेश करते हुए कहा पिछली सरकारें पुलिस सुधार करने में विफल थीं क्योंकि वे पुलिस को अपना व्यक्तिगत औजार बना कर उसका दुरुपयोग करना चाहती थीं। भाजपा की सरकार ने पुलिस सुधार में कोई कोताही नहीं बरती। हमने चार पुलिस कमिश्नरेट बनाए हैं। हर थाने और पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय व्यवस्था की गई है। उन्होंने आरोप पहले, सत्तारूढ़ दल द्वारा पुलिस को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का एजेंडा बना लिए जाने की वजह से पुलिस बल में भर्तियां नहीं हो पाती थीं।

मगर भाजपा की सरकार ने पुलिस के लगभग डेढ़ लाख पदों पर पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की हैं। इसके अलावा 86,000 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति लंबित थी जो उन्हें दी गई है। तकनीक का इस्तेमाल कर पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में पुलिस में महिलाओं को वाजिब हिस्सेदारी दी गई है। उन्होंने दावा किया ”उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की है। साथ ही ई-अभियोजन में सर्वाधिक कार्यवाही की गई। उत्तर प्रदेश में 1535 थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला हेल्प डेस्क पहले से ही स्थापित हैं।