देहरादून : उत्तराखंड सरकार भी हरियाणा की तर्ज पर अग्निवीरों (fire warriors) को राज्य पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में शामिल करने के लिए आरक्षण देने पर विचार कर रही है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संबंध में योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है. सरकारी नौकरी के अलावा 4 साल बाद देश सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें कई क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग देने के लिए कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं, लिहाजा, सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि सेना में चार साल पूरे होने के बाद भी अग्निवीरों को राज्य में नौकरी व रोजगार के भरपूर अवसर मिलें. रिटायर अग्निवीरों का राज्य की सेवा में भरपूर उपयोग किया जाएगा ताकि वे भी राज्य के विकास में सहभागी बन सकें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना लाये जाने के बाद उन्होंने सेना के अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों, जवानों तथा अन्य लोगों के साथ बैठक की थी और 15 जून, 2022 को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर घोषणा की थी कि उनकी सरकार पुलिस समेत राज्य के अन्य विभागों में देश सेवा करके आने वाले अग्निवीरों को समायोजित करेगी और उन्हें प्राथमिकता देगी. उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया जाएगा. पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके लिए अगर कोई अधिनियम बनाना जरूरी होगा तो उसका एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल में लाकर उसे विधानसभा में भी रखा जाएगा.
