रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के शासकीय सेवकों के हित में की गई दो महत्वपूर्ण घोषणाओं का सभी अधिकारी-कर्मचारी संघों ने स्वागत किया है। सभी संघों एवं संगठनों से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा है कि अधिकारी-कर्मचारी संगठनों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस का उपहार दिया है। इससे शासकीय सेवकों का मनोबल बढ़ेगा।
यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच दिवसीय प्रति सप्ताह प्रणाली एवं शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना में राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में की गई उक्त दोनों घोषणाओं को लेकर शासकीय सेवकों में हर्ष व्याप्त है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस फैसले से सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी। शासकीय दायित्वों के साथ-साथ अब पारिवारिक दायित्वों का भी वे बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाएंगे।
राज्य प्रशासनिक सेवा संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास पर्यवेक्षक संघ, छत्तीसगढ़ मंत्रालय शीघ्र लेखक संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन, छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा है कि शासकीय सेवकों के हित में मुख्यमंत्री का यह निर्णय उनकी दूरदर्शिता एवं संवेदनशीलता का परिणाम है। इससे शासकीय सेवकों का मनोबल बढ़ेगा।
राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पाण्डेय ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की उक्त दोनों घोषणाएं शासकीय सेवकों सहित उनके परिजनों को राहत और खुशी देने वाली है। महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रंजना ठाकुर सहित लीना दीवान, इन्दु हर्ष, ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा शासकीय कार्य दिवस सप्ताह में पांच दिन किए जाने का सबसे ज्यादा लाभ महिला कर्मचारियों को होगा। वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन अब अच्छे से कर सकेंगी। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेन्द सिंह राजपूत का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सभी विभागों के मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
