नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर विवाद गहरा सकता है दरअसल ये विवाद किसी विकास को लेकर नहीं है। ये विवाद सैलरी को लेकर गहरा सकता है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के ज़रिए दिल्ली सरकार के विधायकों की सैलरी में बढ़ोत्तरी करने से जुड़े बिल को वापस कर दिया है।
केजरीवाल सरकार विधायकों की सैलरी में 400 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने का बिल लाई थी, जिसे दिल्ली के उप राज्यपाल ने यह कहते हुए लौटा दिया कि दिल्ली सरकार वैधानिक प्रक्रिया के तहत इस बिल को दोबारा सही फ़ॉर्मेट में भेजें। केंद्र ने पिछले साल अगस्त में दिल्ली सरकार से इस बिल के संदर्भ में कई सवाल किए थे और इतनी ज्यादा बढ़ोतरी का व्यवहारिक पक्ष जानने की जरूरत बताई थी। गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के इस बिल को एक लाइन की सलाह के साथ वापस कर दिया है. मंत्रालय ने लिखा है, ‘यह बिल सही फॉर्मेट के साथ नहीं भेजा गया है और इसे तभी आगे बढ़ाया जा सकता है, जब यह सही तरीके के साथ भेजा जाए।’
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