नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शीर्ष संवैधानिक पदों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में लोगों के उलब्ध हज कमेटी का कोटा खत्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी बात की जानकारी दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई को उन्होंने बताया कि यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी के वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश के तहत यह निर्णय किया गया है।
अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि ये कोटा कांग्रेस की यूपीए सरकार ने शुरू किया था। इसको खत्म किया जाना पीएम मोदी वीआईपी कोटा खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता पर पहले दिन से कायम हैं। उन्होंने बताया कि यह कोटा साल 2012 में यूपीए सरकार ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत 5000 सीटें थीं।
सरकार में जान पहचान वाले लागों को इस कैटेगिरी में सीट मिल जाती थी। उन्होंने यह भी बताया कि हज कमेटी से यह कोटा खत्म करने की भी गुजारिश की गई थी। राज्यों की कमेटियों ने इसके लिए सहमति प्रदान की है।
