इंदौर : मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं कि इंदौर सहित प्रदेशभर की हजारों अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है, जिसके लिए नियमों का सरलीकरण भी किया गया है। वहीं पिछले दिनों नजुल एनओसी को लेकर भी शासन ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए। मगर निगम के कॉलोनी सेल को वैध की जा सकने वाली 207 अवैध कालोनियों को नजुल एनओसी का इंतजार है। निगम ने अपने स्तर पर ले-आउट तैयार करने के साथ-साथ प्राधिकरण, टीएनसीपी की एनओसी भी हासिल कर ली है। इनमें 196 तो वे कॉलोनियां शामिल हैं जिन्हें कुछ वर्ष पूर्व वैध भी कर दिया था। मगर फिर मप्र हाईकोर्ट के आदेश के चलते ये फिर से अवैध घोषित हो गई।
वैसे तो हर चुनाव से पहले अवैध कॉलोनियों को वैध करने का झुनझुना बजाया जाता है, ताकि इंदौर सहित प्रदेशभर में रहने वाले लाखों मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। दरअसल हजारों की संख्या में अवैध कॉलोनियां प्रदेशभर में मौजूद है। इंदौर में ही पूरे जिले की अगर बात करें तो 800-1000 कॉलोनियां मौजूद हैं। निगम सीमा में आने वाली अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी की गई थी और इंदौर निगम ने पात्र पाई गई 196 कॉलोनियों को वैध भी कर दिया था। मगर उसके बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसके चलते इंदौर सहित प्रदेशभर की सभी वैध की गई कॉलोनियां एक बार फिर अवैध की श्रेणी में आ गई। उसके बाद शासन ने नियमों में संशोधन किए और हाईकोर्ट द्वारा जिन बिन्दुओं पर कॉलोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया को अवैध ठहराया था उसे ठीक भी किया गया। नतीजतन इंदौर निगम ने फिर प्रक्रिया शुरू की और 196 पुरानी के साथ-साथ 11 अन्य अवैध कालोनियों के प्रकरण भी मिले हैं। मगर इन 207 कालोनियों के लिए अभी नजुल एनओसी का इंतजार चल रहा है।
