स्पोर्ट्स डेस्क : हरियाणा से टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके प्लेयर्स से शपथपत्र मांगने के हरियाणा सरकार के फैसले की आलोचना के बाद इससे वापस ले लिया गया है.
सरकार के नोटिस के अनुसार सभी प्लेयर्स से शपथपत्र मांगा गया था जिसकी प्लेयर्स ने आलोचना की थी. इस शपथ पत्र में प्लेयर को अपना नाम, गांव व जिला का नाम, इवेंट की जानकारी देनी थी.
साथ ही ये बात भी माननी थी कि प्लेयर के डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव मिलने, किसी अपराधिक व यौन शोषण मामले में दोषी निकलने जाने पर सरकार को एडवांस में ली गई पांच लाख रुपये की राशि खेल विभाग व राज्य सरकार को वापस देनी होगी.
इस पर प्लेयर्स का बोलना था कि ये नोटिस उन्हें शर्मिंदा कर रहा है क्योंकि वो कोई अपराधी नहीं है. अभी तक हरिय़ाणा से 19 प्लेयर ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं.
वैसे राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओलिंपिक क्वालिफाई करने वाले प्लेयर्स को हरियाणा सरकार ने तैयारी के लिए पांच-पांच लाख रुपये की राशि एडवांस देने का ऐलान किया था. इस राशि को ‘प्रीपेशन मनी’ यानी तैयारी के लिए खर्च की जाने वाली राशि का नाम मिला था.
वही नोटिस जारी होने के बाद पता चला कि सिर्फ अमित पंघाल को ही ये रकम मिली है. इस पर हुई आलोचना के बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा.
हरियाणा सरकार में ओसीडी गजेंद्र फोगाट ने बोला कि, हम बताना चाहते हैं कि हमारे सामने हरिय़ाणा के ओलंपिक जाने वाले प्लेयर्स की परेशानी आई है.
मैंने खेल निर्देशक से बात की है और अब प्लेयर्स को कोई ऐसा शपथपत्र नहीं देना होगा. साथ ही शनिवार या सोमवार तक सभी प्लेयर्स के खाते में पैसे भी भेज दिए जाएंगे.
कई महिलाओं ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है उनका इस तरह की जानकारी देना सही नहीं है. एक पहलवान ने बोला कि जिस तरह की जानकारी मांगी गई है, उससे वह अपने परिवार के सामने शर्मिंदा महसूस कर रही थीं. कई प्लेयर्स ने इस तरह के शपथपत्र की निंदा की थी. रेसवॉकर संदीप पूनिया का बोलना है कि वो भारत के एथलीट हैं अपराधी नहीं.
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