नई दिल्ली : बांग्लादेश में हिंदू विरोधी कामकाज थमने का नाम नहीं है. प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश को हिंदू मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है. अब गृह मंत्रालय और लोक सेवा आयोग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार कांस्टेबल से लेकर पुलिस के उच्च पदों पर अब किसी भी हिंदू की नियुक्ति नहीं की जाएगी. इस आदेश के कारण करीब 1500 से ज्यादा हिंदू अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं.
शेख हसीना के सत्ता से बाहर जाने के बाद से ही बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ काम किया जा रहा है. शुरुआत में सहायक पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और डीआईजी रैंक के सौ से ज्यादा हिंदू पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इनकी जगह उग्रवादियों, विशेषकर जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही करीब 79 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्तियां रद्द की जा रही हैं. इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पिछले साल अक्टूबर से शुरू हो चुकी है. अब अगली भर्ती प्रक्रिया अगले जनवरी से शुरू होगी.
बांग्लादेश पुलिस के आईजीपी बहारुल आलम को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी हिंदू को कांस्टेबल या सहायक उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त न करें. उन्हें यह आदेश दिया गया है कि किसी भी हिंदू को पात्र होने पर भी भर्ती न किया जाए. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बांग्लादेश सिविल सेवा परीक्षा में कोई भी हिंदू पास न हो सके.
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं. पहले धार्मिक स्थलो, उनके प्रतिष्ठानों पर हमले किए जा रहे हैं. इसके साथ ही सभी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है. शेख हसीना के बाद से अब तक कई हिंदुओं की जान जा चुकी है. इसके मामले पर पीएम युनुस ने सुधार की बात कही थी. लेकिन सुधार होने के बजाय हालात बिगड़ते जा रहे हैं.
