लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक पहल करते हुए एक नया कानून बनाया है। जिसकी मदद से अब प्रतिभावान मेडिकल स्टूडेंट्स के सामने पैसों की समस्या नहीं आएगी। एनईईटी के तहत चयनित छात्रों के लिए यूपी सरकार ने प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस का मानक तय कर दिया है।
बताया जा रहा है कि नए कानून के मुताबिक अब प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 36000 रूपए फीस के रूप में तय कर दिया गया है। बता दें कि इस कानून के बाद उन छात्रों को ज़रूर राहत मिलेगी जिनके पास प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल कॉलेज में आर्थिक तंगी की वजह से एडमिशन नहीं मिलता था।
सरकार ने प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए यह मानक बनाए है कि 2600 प्रतिभावान छात्रों को एडमिशन के लिए महज 36000 रूपए ही दोने होंगे चाहें वे एडमिशन सरकारी कॉलेज में ले या प्राइवेट में। बता दें शनिवार को एनईईटी में चयनीत छात्रों की काउंसलिंग शुरू हुई हो गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। पहले गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज छात्रों से 50 लाख से एक करोड़ तक की फीस लेते थे। इस वजह से प्रतिभा होने के बावजूद गरीब घर का बच्चा मेडिकल शिक्षा से वंचित रह जाता था।
