नई दिल्ली।
देश के किसी भी नागरिक को एक अप्रेल, 2017 से बिना आधार कार्ड कोई नकद अनुदान जारी नहीं किया जाएगा। केन्द्र सरकार इसकी तैयारी में लगी है। अभी बिना आधार कार्ड के भी अनेक विभाग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को धड़ल्ले से अनुदान जारी कर रहे हैं। इससे फर्जी लोगों को भी सरकारी सहायता मिल रही है। अब एक अप्रेल से सब्सिडी के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं की सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में ही जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके लिए मंत्रालयों को कड़ी हिदायत दी है।
डीबीटी सेल बनाओ
केन्द्र से मिलने वाली सब्सिडी व कल्याणकारी योजनाओं के अनुदान सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंत्रालयों को अपने यहां डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं। सब्सिडी व कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज रोकने के लिए केन्द्र ने समय सीमा तय कर दी है। इसके तहत सभी मंत्रालयों को 30 जून तक डीबीटी सेल बना लेना है। इसके बाद 31 दिस बर तक सभी लाभार्थियों के खातों को आधार नंबर से जोड़ा जाना है।
सूची बनेगी
जानकारों के अनुसार केन्द्र से मिले निर्देशों के बाद मंत्रालयों ने स्वयं से जुड़े लाभार्थियों की सूचियां बनाने की तैयारी कर ली है। छह माह में सूचियां बनाकर लाभार्थियों को आधार नंबर से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद एक अप्रेल, 2017 से कोई भी सब्सिडी या नकद अनुदान बिना आधार न बर के जारी नहीं होगा। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंत्रालयों से योजनावार लाभान्वितों की सूची मांगी तो ज्यादातर मंत्रालयों ने इनकार कर दिया।
