अब कांग्रेस का एक और बड़ा नेता मुश्किल में, सीबीआई दर्ज करेगी केस

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के बाद अब पार्टी का ये बड़ा नेता मुश्किल में पड़ सकता है।

विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में सीबीआई तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। सीबीआई ने मामले की सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष यह जानकारी दी। मामले की अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी।

सीबीआई के इस कदम से उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को बड़ा झटका लगेगा। हरीश रावत पार्टी के बड़े चेहरे हैं। वह राष्ट्रीय महासचिव हैं। साथ ही असम के प्रभारी भी हैं।

जानकारी के मुताबिक 2016 में एक निजी चैनल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्टिंग दिखाया था। इस स्टिंग में रावत सरकार बचाने के लिए विधायकों से सौदेबाजी करते नजर आ रहे थे।

इस दौरान कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा में शामिल हो गए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया था। राष्ट्रपति शासन लगाने का मामला पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फलस्वरूप रावत सरकार बहाल हो गई थी।

सरकार बहाली से पहले ही राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की संस्तुति पर केंद्र ने इस स्टिंग मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश जारी कर दिए थे। रावत सरकार पुन: बहाल हुई तो कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल की ओर से की गई सीबीआई जांच की संस्तुति को वापस लेने तथा मामले की जांच एसआईटी से कराने का निर्णय लिया गया।

केंद्र सरकार से इसे मंजूरी न मिलने पर रावत के खिलाफ सीबीआई की ओर से पीआई (प्रारंभिक जांच) की जाती रही। हरीश रावत ने सीबीआई जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई जारी है। भाजपा में शामिल हो चुके पूर्व कांग्रेसी नेता और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी इस मामले में एक याचिका दायर की थी।

हरीश रावत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा था कि सीबीआई जांच रद्द करने संबंधी राज्य कैबिनेट की बैठक विधि मान्य नहीं थी। मामले में 21 अगस्त को हुई सुनवाई में सीबीआई ने स्टिंग मामले की प्रारंभिक जांच पूरी कर लिए जाने की जानकारी नैनीताल हाईकोर्ट को दी थी और शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था।

अदालत ने किसी भी कार्रवाई से पूर्व हाईकोर्ट को जानकारी देने के निर्देश दिए थे। ताजा सुनवाई में सीबीआई ने अदालत को बताया कि वह इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रही है।