पाकिस्तान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र की कानूनी स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार को एक समिति का गठन किया है. भारत इस क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा मानता है.
गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को पाकिस्तान अपने 5वें प्रांत के रूप में घोषित करने की योजना बना रहा है. भारत इसका जोरदार विरोध कर रहा है. इसे उत्तरी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है. पाकिस्तान सरकार ने 10 सदस्यीय समिति का गठन प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ के अक्टूबर के निर्देश के मद्देनजर किया है.
अदालत ने क्षेत्र की कानूनी स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, जिससे इसे पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के बराबर लाया जा सके. अदालत का निर्देश क्षेत्र में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार द्वारा गठित विशेष समिति की सिफारिशों के बाद आया है.
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक पीठ के एक सदस्य ने आश्चर्य जताया और कहा कि अगर भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 को शामिल करके जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया है तो पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा क्यों नहीं दे सकता.
न्यायालय ने यह भी कहा था कि गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानी हैं और उन्हें सारे अधिकार दिए जाने चाहिए. समिति क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा कैसे दिया जाए उस बारे में कदमों का सुझाव देगी. बता दें कि ये संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत विवादित क्षेत्र है. हालांकि यह पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन भारत गिलगित-बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है.
