लखनऊ(एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय मंत्रियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अयोध्या-फैजाबाद तथा मथुरा-वृन्दावन नगर निगम की स्थापना की सम्भावनाओं को तलाशा जाये। साथ ही उन्होंने कहा कि 100 दिनों के अन्दर नगरों में पूर्ण साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि नगरों की सिटी बस व्यवस्था का सु.ढ़ीकरण किया जाए। गर्मी की स्थिति को देखते हुए सभी स्थानों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आवश्यकता पड़ने पर हैण्डपम्पों, नलकूपों को रिबोर कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने बीती देर रात तक यहां नगर विकास विभाग का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 14 नगर निगम अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाह सुनिश्चित करें, ताकि नगरों की दशा में सुधार हो और हमारे सभी नगर साफ-सुथरे, सुव्यवस्थित दिखायी दें। श्री योगी ने कहा कि नगरीय सड़कों को चौड़ा करने के उद्देश्य से सड़कों पर आने वाले बिजली के खम्भों को शिट किया जाए। इससे अतिरिक्त जगह मिलेगी, जिससे ट्रैफिक सुचारु रूप से चल सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी 14 नगर निगमों के अन्तर्गत पा\कग का निर्माण किए जाने पर विचार किया जाए। उन्होंने आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए लखनऊ के कान्हा उपवन की तर्ज पर अन्य शहरों में भी यही व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मियों के मद्देनजर नगरीय क्षेत्रों में शाम के समय फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए एक फेरी नीति बनायी जाएगी, जिसके तहत खोमचे, ठेले तथा रेहड़ी वालों को रजिस्टर करके उनका पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना के तहत उत्तर प्रदेश का लगभग 700 करोड़ रुपये का शेयर पेण्डिंग पड़ा है, क्योंकि इसके लिए राज्य की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। उन्होंने इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस योजना के तहत केन्द्र को प्रस्ताव भेजकर आगे काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिये, ताकि शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जा सके और झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को पुनर्वासित किया जा सके।
श्री योगी ने कहा कि खुले में शौच को रोकने के उद्देश्य से शौचालय निर्माण के तहत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत शौचालयों के निर्माण में तेजी लायी जाए। इसके साथ ही, सार्वजनिक शौचालयों की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को शहरों में शौचालय निर्माण की स्थिति का सर्वे करवाने के निर्देश दिये। जिन लोगों ने इस योजना के तहत शौचालय निर्माण अनुदान के लिए आवेदन किया है, उन्हें शीघ्र ही अनुदान उपलब्ध कराकर शौचालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट की दिशा में भी नगरों में काफी कार्य किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कई शहरों में यह व्यवस्था न होने के कारण वे स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चयन में पिछड़ गये हैं। उन्होंने कहा कि शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट की दिशा में गम्भीरता से प्रयास किये जाएं।
