गुवाहाटी: पूर्वोत्तर राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए मुसलमानों द्वारा दो बच्चों के मानदंड के साथ जनसंख्या नीति पर जोर देने और “सभ्य” परिवार नियोजन मानदंडों को अपनाने के बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को बुद्धिजीवियों और प्रमुख नागरिकों के साथ एक संवादात्मक बैठक की। मुस्लिम समुदाय।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण, वित्तीय समावेशन और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए स्वदेशी मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ आठ उप-समूह बनाएगी।
पूर्वी और मध्य असम के लगभग 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों और समुदाय के प्रमुख नागरिकों ने रविवार की बैठक में भाग लिया, जिसका शीर्षक ‘अलाप-अलोचना: धार्मिक अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाना’ था।
सरमा ने कहा कि वह जल्द ही दक्षिणी और पश्चिमी असम के बुद्धिजीवियों और मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नागरिकों के साथ ऐसी ही बैठकें करेंगे क्योंकि असम के विभिन्न क्षेत्रों के मुसलमानों के बीच संस्कृति और अन्य धार्मिक पैटर्न भिन्न हैं।
मुख्यमंत्री ने आठ उपसमूहों का गठन करते हुए कहा कि प्रत्येक उप-समूह में समुदाय से एक अध्यक्ष और सरकार की ओर से एक सदस्य-सचिव होगा, जो तीन के भीतर विस्तृत चर्चा के बाद अपने सौंपे गए मामलों पर सिफारिशें लेकर आएगा। महीने।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा, “उप-समूहों की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार राज्य की मूल मुस्लिम आबादी के सशक्तिकरण के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी, जिसे पांच साल की अवधि में लागू किया जाएगा।”
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने बैठक में बोलते हुए कहा कि असम सरकार ने राज्य में समावेशी विकास को एक बड़ा धक्का देने के उद्देश्य से इंटरैक्टिव कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि मूल मुस्लिम आबादी असमिया समाज का एक अभिन्न अंग होने के कारण त्वरित विकास की आवश्यकता है ताकि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखते हुए राज्य के विकास की कहानी में समुदाय एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन सके।
बयान में कहा गया है कि चर्चा में हिस्सा लेते हुए इलियास अली, एली अहमद, सैयद एसके आलम, लेखक वासबीर हुसैन, एसआई अहमद और नेकिबुर जमां सहित समुदाय की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने असम की मूल मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर प्रकाश डाला। कई बहुमूल्य सुझाव दिए।
गुवाहाटी के असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में हुई बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी, शिक्षा मंत्री रनोज पेगू और मुख्यमंत्री के विधायक और राजनीतिक सचिव जयंत मल्ला बरुआ भी मौजूद थे.
10 मई को असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बयानों और भाषणों की एक श्रृंखला में, सरमा ने कहा था कि उनकी सरकार गरीबी और निरक्षरता को खत्म करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के विकास को धीमा करने के लिए विशिष्ट नीतिगत उपाय करेगी।
“असम अपनी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि को 1.6 प्रतिशत पर बनाए रखने में सक्षम रहा है, लेकिन 2001 और 2011 की जनगणना में यह पाया गया है कि मुस्लिम आबादी 29 प्रतिशत (दशक) की दर से बढ़ रही है। इसके विपरीत, नवीनतम जनगणना के दौरान हिंदू आबादी 22 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत और और कम होकर 10 प्रतिशत हो गई है, ”मुख्यमंत्री ने कहा था।
उन्होंने कहा कि उच्च जनसंख्या वृद्धि ने मुस्लिम समुदाय में गरीबी और अशिक्षा का कारण बना दिया है। असम की 3.12 करोड़ आबादी में मुसलमानों की संख्या 34.22 प्रतिशत है, जिनमें से 4 प्रतिशत स्वदेशी असमिया मुसलमान हैं और शेष ज्यादातर बंगाली भाषी मुसलमान हैं।
असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से कम से कम 30 से 35 सीटों पर मुस्लिम वोट एक निर्णायक कारक हैं। असम के 34 जिलों में से 19 जिलों में 12 प्रतिशत या अधिक मुस्लिम आबादी है और छह जिलों (इन 19 जिलों में से) में मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।
