देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने सोमवार को बताया कि अगले दो सालों में एक या दो राज्यों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) की शुरुआत हो जाएगी. बता दें कि यूनिवर्सल बेसिक इन्कम योजना के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक तयशुदा रकम देती है.
आपको बता दें कि पिछले आर्थिक सर्वे में प्रत्येक नागरिक को हर महीने एक तयशुदा आमदनी सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इन्कम योजना लागू करने की सिफारिश की गई थी.उन्होंने दावे के साथ कहा कि अगले दो साल में कम से कम एक या दो राज्य UBI को जरूर लागू कर देंगे.इसका सुझाव लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर गाय स्टैंडिंग ने दिया था.
उल्लेखनीय है कि इस योजना को मध्य प्रदेश की एक पंचायत में पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर ऐसी स्कीम को लागू किया गया था जिसके नतीजे उत्साहजनक रहे . इसमें इंदौर के 8 गांवों की 6,000 की आबादी के बीच 2010 से 2016 के बीच इस योजना के प्रयोग के तहत पुरुषों और महिलाओं को 500 और बच्चों को हर महीने 150 रुपये दिए गए. इन 5 सालों में इनमें से अधिकांश ने इस योजना का लाभ मिलने के बाद अपनी आय में वृद्धि कर ली थी.
