नई दिल्ली : लोगों से विकास और बेहतर न्याय व्यवस्था कायम करने के वादे करके सत्ता में आने वाले कई सांसद और विधायक खुद गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप झेल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनमें अपराध साबित होने पर आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सत्र और मैजिस्टीरियल कोर्ट लगाकर तेजी से नतीजे देने के लिए कहा है। हर राज्य में नेताओं के खिलाफ मामले-
उत्तर प्रदेश : 990
ओडिशा: 331
केरल: 323
बिहार: 304
पश्चिम बंगाल: 262
कर्नाटक: 161
गुजरात: 119
असम: 38
हरियाणा: 35
हिमाचल प्रदेश: 34
संख्या के मामले में सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, कइयों में चार्ज तय नहीं हुए हैं। मर्डर के आरोप से लेकर ये मामले टाडा, आर्म्स ऐक्ट तक के तहत दर्ज किए गए हैं।
