लखनऊ : आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के सन्दर्भ में निर्देश जारी कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण देने का अनुपालन सबसे पहले गुजरात ने दिया। गुजरात सरकार ने इस कानून को अधिसूचित कर दिया है। गुजरात के बाद झारखंड इसे लागू करने वाला दूसरा प्रदेश बन गया है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है।
आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले इस विधेयक को नौ जनवरी को संसद में मंजूरी दी गई थी। इसमें कहा गया है कि इसे ध्यान में रखते हुए कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षा पाने तथा सरकारी सेवाओं में रोजगार में भागीदारी का उचित अवसर मिले, भारत के संविधान में संशोधन का फैसला किया गया है।
