लखनऊ (दस्तक ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने निर्णय लिया है कि नोएडा एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ऐसे आवंटित औद्योगिक भूखंड जिन पर निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं की गई है उनको आवश्यक नोटिस देकर आवंटन निरस्त किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि इन भूखंडों को ऐसे निवेशकों को आवंटित किया जाएगा जो वास्तव में औद्योगिक इकाई लगाने के इच्छुक होंगे। प्रमुख सचिव के इस निर्णय से औद्योगिक भूखंडों के मालिकों में हड़कंप मच गया है। डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने कहाकि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सभी भूखंडों का सर्वेक्षण कराया जाए जिसमें यह देखा जाए कि उद्यमी द्वारा भूखंड आवंटन के लिए आवेदन की शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि भू-उपयोग के अनुसार औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं की गई है या शर्तों के विपरीत उपयोग हो रहा है अथवा निर्धारित समयावधि के समाप्त होने के बाद भी औद्योगिक भूखंड खाली पड़ा है, तो संबंधित उद्यमी को नियमानुसार नोटिस देकर आवंटन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया की जाए। जिससे वास्तव में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्योगपतियों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा सकें। विभाग के इस निर्णय से औद्योगिक भूखंडों के मालिकों में उथल-पुथल मच गई है। सभी लोग अपने-अपने भूखंडों को बचाने की जुगत में जुट गए हैं।
